अहमदाबाद | विधि राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़ी रही है। सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन और कार्यकारी समिति के सदस्यों को सौंपा। गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से गुजरात के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ गुजरात को फंड देने का निर्णय किया गया था। 
जाडेजा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के परिवारजनों को समय पर मृत्यु या बीमारी सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व और विधि मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा के मार्गदर्शन में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में गुजरात राज्य के अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई थी। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार की वित्तीय किफायत की नीति के बावजूद गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल के अधिवक्ताओं के प्रति उदार रवैये के चलते अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं की कल्याण निधि से मृतक अधिवक्ता के परिजनों को मृत्यु सहायता दी जाती है। इसी तरह, गंभीर बीमारी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को बीमारी सहायता दी जाती है। इस कल्याण निधि में सहायता के लिए बार काउंसिल ऑफ गुजरात की ओर से राज्य सरकार से मांग की गई थी, जिसके मद्देनजर आज यह चेक सौंपा गया। जाडेजा ने कहा कि राज्य सरकार की इस 5 करोड़ रुपए की सहायता से बार काउंसिल ऑफ गुजरात मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों तथा बीमारी सहायता से वंचित अधिवक्ताओं को शीघ्र ही मदद दे सकेगा।