दिल्ली | राजधानी दिल्ली  में अगले साल से शराब खरीदने का अनुभव बदलने वाला है। सरकार द्वारा मंत्री प्रवेश वर्मा  की अध्यक्षता में गठित समिति ने नई शराब नीति   को लेकर अपना मसौदा मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है। मसौदे के मुताबिक, दिल्ली में शराब की दुकानें हाइब्रिड मोड में नहीं चलेगी।

इन्हें नहीं दिया जाएगा लाइसेंस

दिल्ली के प्राइवेट प्लेयर्स को शराब की रिटेल दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सरकार की मौजूदा चार एजेंसियां ही शराब बेचेगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो शराब खरीदने की उम्र में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मगर, शराब की दुकानों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है।

दिल्ली में बढ़ाई जाएगी दुकानों की संख्या

सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शराब की प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रीमियम दुकानों का एक न्यूनतम मानक तय किया जाएगा। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

शराब की दुकानों पर मिलेगी ये सुविधा

जिस तरह मॉल आदि में अपनी पसंद का सामान देखकर खरीददारी करते हैं, उसी तरह शराब की दुकानों पर भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सरकार द्वारा वर्तमान में 794 से अधिक शराब के आउटलेट्स खुले हैं, जिन्हें DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS की ओर से चलाया जाता है।

इन जगहों पर नहीं खुलेंगी दुकानें

सूत्रों का कहना है कि नई नीति में धार्मिक स्थलों, स्कूलों और आवासीय परिसर के आस-पास दुकानें नहीं खुलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार आबकारी नीति को नया रुप दे रही है। दिल्ली की आबकारी नीति में हाल के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं।

क्यों की गई शराब की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश ?

दिल्ली में मॉर्डन शराब की दुकाने व प्रीमियम ब्रैड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रति बोतल मिलने वाले कमीशन बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में प्रत्येक बोतल पर सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

दुकानें खोलने के लिए देना होगा ज्यादा किराया

मेट्रो परिसर मॉल में दुकानें खोलने के लिए ज्यादा किराया देना होगा। उसके लिए कमाई भी बढ़ानी पड़ेगी। कमीशन बढ़ेगा तो प्रीमियन शराब के ब्रैड की संख्या भी बढेगी। हालांकि इसका असर शराब के मूल्यों पर भी असर पड़ेगा।

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