भोपाल। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के नरेला शंकरी में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। शासकीय जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 20 व्यावसायिक दुकानों और 2 आवासीय निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद लगभग 10,760 वर्गफीट (1,000 वर्गमीटर) भूमि को पुनः शासन के आधिपत्य में ले लिया गया है।

संयुक्त टीम की मौजूदगी में ध्वस्त हुए निर्माण

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने नरेला शंकरी पहुँचकर इस बेदखली कार्रवाई को अंजाम दिया। स्थल पर बनी 20 दुकानों और 2 मकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। किसी भी प्रकार के विरोध या स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।

सरकारी गाइडलाइन और बाजार मूल्य

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, मुक्त कराई गई 10,760 वर्गफीट जमीन की सरकारी गाइडलाइन दर के आधार पर न्यूनतम कीमत लगभग 4.50 करोड़ रुपये है। वहीं, मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार इस बेशकीमती औद्योगिक भूमि की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

यह बेदखली कार्रवाई एसडीएम गोविंदपुरा आशुतोष शर्मा, तहसीलदार सौरभ वर्मा और नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी शैलेंद्र भदौरिया की उपस्थिति में संपन्न हुई। राजस्व, नगर निगम, उद्योग विभाग और पुलिस प्रशासन के समन्वय से पूरी जमीन को सुरक्षित कर शासन के सुपुर्द कर दिया गया।

Bulldozers raze structures on government land