नए डिजिटल नियम को लेकर सियासी घमासान, केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के एक नए प्रावधान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार एक ऐसा सख्त कानून लेकर आई है जिसके तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकारी निर्देश मिलते ही तीन घंटे के भीतर संबंधित पोस्ट को हटाना अनिवार्य होगा।

जेन जी आंदोलनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर खड़े किए सवाल, डर के कारण आवाज दबाने का लगाया गंभीर आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी एक वीडियो प्रतिक्रिया साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि देश में 'जेन जी' यानी युवा वर्ग के आंदोलनों के बाद से सरकार बुरी तरह डर गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता के आक्रोश और विरोध के स्वरों को दबाने के लिए ऐसे दमनकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

कहा- आवाज दबाने से कम नहीं होगा जनमानस का रोष, सरकार के इस फैसले से जनता का गुस्सा और अधिक भड़केगा

आप संयोजक ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जितनी सख्ती से आम जनता और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास करेगी, देश की जनता के भीतर सरकार के प्रति नाराजगी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने इस प्रावधान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार करार देते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया है।

विपक्षी दलों के बीच भी नए आईटी प्रावधानों को लेकर बढ़ी हलचल, डिजिटल मंचों की स्वतंत्रता पर छिड़ी सियासी बहस

केंद्र सरकार के इस नए नियम के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नियंत्रण से जुड़े इस प्रावधान को लेकर विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान और अधिक तेज होने के आसार बन गए हैं।